Superannuation Funds

ऑनलाइन RTI आवेदन दर्ज करना

RTI आवेदन ऑनलाइन दर्ज करने के लिए, वित्तीय सेवाओं के विभाग को मंत्रालय/विभाग के रूप में और पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) को सार्वजनिक प्राधिकरण के रूप में चुनें। 

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 क्या है? 

भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 को लागू किया है ताकि भारत के नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकरणों के नियंत्रण में जानकारी तक पहुंच प्राप्त हो सके, जिससे प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण के कार्य में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा मिल सके। 

RTI के तहत जानकारी क्या मानी जाती है? 

RTI अधिनियम 2005 की धारा 2(f) के अनुसार, जानकारी में शामिल हैं: 

• सरकारी रिकॉर्ड, रिपोर्ट और परिपत्र; 
• ज्ञापन, ईमेल, अनुबंध, और समझौते; 
• डिजिटल या भौतिक प्रारूपों में डेटा; 
• निजी निकायों से संबंधित जानकारी जो भारतीय कानून के तहत एक सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा प्राप्त की जा सकती है; 
• प्रचलित कानूनों के तहत सुलभ कोई भी विवरण